स्थान: शिमला, हिमाचल प्रदेश | तारीख: 21 अप्रैल 2026 | लेखक: शिमला खबर सरकारी डेस्क
PMFME Scheme Shimla News: 99 युवाओं को स्वरोजगार का मौका, DC अनुपम कश्यप ने दी मंजूरी – 40% सब्सिडी पर लगेंगी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
शिमला। Shimla News के अनुसार, शिमला जिला प्रशासन ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। PMFME Scheme Shimla News के तहत उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय बैठक में 99 नए ऋण मामलों को मंजूरी दी गई। यह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है।
PMFME Scheme Shimla News के अनुसार, यह योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। Himachal News में यह सबसे चर्चित योजना है और शिमला जिला इस योजना को लागू करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपायुक्त ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। PMFME Scheme Shimla News के अपडेट्स के लिए Shimla Khabar से जुड़े रहें।
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क्या है PMFME योजना?
PMFME (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका शुभारंभ वर्ष 2020-21 में हुआ था और यह पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए चलने वाली योजना है, जिसका कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये है।
इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण के छोटे उद्योगों को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी वाले ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को औपचारिक रूप देना है।
Himachal News के अनुसार, शिमला जिला इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी से काम कर रहा है। PMFME Scheme Shimla News में यह साफ है कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।
बैठक में क्या हुआ? कितने लोन हुए मंजूर?
20 अप्रैल 2026 को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। PMFME Scheme Shimla News के अनुसार, इस बैठक में कुल 99 नए ऋण आवेदनों को मंजूरी दी गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि ये सभी मामले 27 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच विभिन्न बैंकों को ऋण के लिए अनुशंसित किए गए थे। इससे पहले, 1 अप्रैल 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच 780 मामलों को भी बैंकों को भेजा गया था।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, जीएम डीआईसी एवं नोडल अधिकारी संजय कँवर, उपनिदेशक बागवानी सुदर्शना नेगी, उपनिदेशक कृषि अजब कुमार नेगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
अब तक कितने युवाओं को मिला लाभ?
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कुल 3026 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 2901 मामले विभिन्न बैंकों को भेजे गए थे और 2079 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुका है। 73 मामलों में ऋण प्रक्रिया अभी जारी है।
बैठक में यह भी बताया गया कि PMFME Scheme Shimla News के तहत जिला शिमला में कुल 2080 ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।
Shimla News के अनुसार, यह आंकड़े बताते हैं कि यह योजना शिमला के युवाओं के बीच कितनी लोकप्रिय हो रही है और कितने लोग इससे जुड़कर अपना भविष्य संवार रहे हैं।
कितनी सब्सिडी मिलती है? (टेबल)
PMFME Scheme Shimla News के अनुसार, इस योजना के तहत ऋण लेने वालों को सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पात्रता (Eligibility) | माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, SHG, FPO, व्यक्तिगत उद्यमी |
| अधिकतम ऋण राशि (Max Loan Amount) | ₹10 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 35% सब्सिडी) |
| ग्रेडिंग/पैकेजिंग यूनिट हेतु सब्सिडी | ₹25 लाख तक की यूनिट पर 40% सब्सिडी |
| अधिकतम सब्सिडी सीमा (Max Subsidy) | ₹3 लाख (PMFME दिशानिर्देशों के अनुसार) |
| इंटरेस्ट सबवेंशन (Interest Subvention) | ऋण स्वीकृत होने पर 3% का अतिरिक्त लाभ |
नोट: यह योजना अभी भी जारी है। युवा अपने ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट के मामले स्वीकृति करवा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
एक नज़र में पूरी योजना (टेबल)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| बैठक की तारीख | 20 अप्रैल 2026 |
| अध्यक्षता | उपायुक्त अनुपम कश्यप |
| मंजूर ऋण मामले | 99 |
| पहले भेजे गए मामले | 780 (1 अप्रैल 2025 से 26 दिसंबर 2025) |
| कुल प्राप्त आवेदन | 3026 (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 31 मार्च 2026 तक) |
| ऋण स्वीकृत | 2079 मामलों में |
| प्रक्रियाधीन | 73 मामले |
| स्थापित यूनिट (शिमला में) | 2080 ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट |
| ग्रेडिंग/पैकेजिंग सब्सिडी | 25 लाख तक की यूनिट पर 40% |
| उद्देश्य | स्वरोजगार और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा |
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PMFME Scheme Shimla News)
1. PMFME Scheme Shimla News के तहत कितने लोन मामलों को मंजूरी मिली?
20 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में कुल 99 ऋण मामलों को मंजूरी दी गई।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को औपचारिक रूप देना है।
3. क्या इस योजना के तहत सब्सिडी मिलती है?
हाँ, 25 लाख तक की ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट पर 40% तक सब्सिडी दी जाती है। सामान्य PMFME ऋण पर प्रोजेक्ट लागत का 35% सब्सिडी मिलती है।
4. योजना के तहत अब तक शिमला में कितनी यूनिट स्थापित हुई हैं?
PMFME Scheme Shimla News के अनुसार, जिला शिमला में अब तक कुल 2080 ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं।
5. योजना के तहत किन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है?
मसाला पैकिंग, आचार, जैम, जूस, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज प्रोसेसिंग, तिलहन प्रोसेसिंग, सब्जी एवं फल प्रोसेसिंग, शहद प्रोसेसिंग, आदि।
6. आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला उद्योग केंद्र (DIC) या अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। (External Link: PMFME आधिकारिक वेबसाइट – External Link)
निष्कर्ष
PMFME Scheme Shimla News के तहत उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में 99 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। शिमला जिले में अब तक 2080 से अधिक यूनिट स्थापित हो चुकी हैं और 2079 लोगों को ऋण स्वीकृत हो चुका है। यह पहल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और बेरोजगारी कम करने में मददगार साबित हो रही है। उपायुक्त ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। Shimla Khabar आपको इसी तरह के Shimla News और Himachal News से अपडेट रखेगा।
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